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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था में ढिलाई और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड कर दिया।

पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी(Mukhtar Ansari) और अतीक अहमद(Atiq Ahmed) जैसे लोगों के दिन इस योगी सरकार(Yogi Government) में बेहद बुरे चल रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला स्तर पर कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस धनराशि का व्यय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी की संस्तुति पर किया जाए।

बुंदेलखंड में झांसी के बाद प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार रात को टिड्डियों का हमला शुरू हुआ और यह बुधवार तक जारी था। कोरांव और मेजा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में झुंडों के झुंडों ने हमला किया, हालांकि फसल को किसी तरह के बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली थी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है, जबकि प्रोफेसर शाहिद को जमातियों को चोरी-छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान के कोटा से कई स्टूडेंट्स को रोडवेज की बसों से प्रयागराज लाया गया। जिसमें 13 छात्राएं और 31 छात्र हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रयागराज के दौरे के बाद सीधे चित्रकूट के भरतकूप स्थित गोड़ा गांव पहुंचे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रयागराज में 26,791 दिव्यांगजन और बुजुर्गों को सहायता उपकरण वितरित किए। उन्होंने कुछ दिव्यांगों और बुजुर्गों को मंच पर बुलाकर भी उपकरण दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वरिष्ठ जन हों, दिव्यांगजन या आदिवासी हों, दलित-पीड़ित, शोषित, वंचित हों, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यौन शोषण के आरोप में शाहजहांपुर जेल में बंद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें, हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था।