rajiv kumar

राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो लोगों को बतौर जमानत पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की।

अर्थव्यवस्था में मंदी की खबरों के बीच नीति आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम क्यों हो रही है? इसकी वजह कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के दौर में दिए गए मनमाने कर्जे हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है।

शारदा घोटाले में आईपीएस राजीव कुमार की गिरफ्तारी की कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके तार सीधे तौर पर ममता बनर्जी से जुड़ते हैं।

हाल फिलहाल में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन वह अवकाश पर होने की बात कह कर पेश होने से मुकर जाते थे।

सीबीआई ने इस सप्ताह घोष के अलावा बंगाल पुलिस के कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है। इन अधिकारियों में सारदा मामले के पहले जांच अधिकारी भी शामिल हैं।

कोलकाता में हिंसा फैलने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपराध जांच शाखा (सीआईडी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजीव कुमार को उनके पद से हटाकर गृह मंत्रालय में तैनात होने का आदेश दिया था।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी मास्टर स्ट्रोक न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) पर टिप्पणी करके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार फंस गए हैं। अब चुनाव आयोग ने राजीव कुमार के खिलाफ संज्ञान लेते हुए इसे आचार संहिता का उल्लघंन माना है। रा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे 'नैतिक जीत' करार दिया।