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राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद गोगोई ने पहली बार बयान देते हुए कहा है कि, "पहले मुझे शपथ लेने दीजिए फिर मैं मीडिया से विस्तार से बात करूंगा।"

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हर आंदोलन में कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है। मीडिया से बात करने के लिए प्रतिनिधि थे, लेकिन गृह मंत्री से बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं था।

संजय राउत ने कहा कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकलाना चाहिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हनन हुआ है. जिन लाखों-करोड़ों को यहां पर ला रहे हैं, तो क्या उन्हें वोटिंग का हक मिलेगा अगर इन्हें 20-25 साल वोटिंग का हक नहीं मिलता है तो बैलेंस रहेगा।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे विपक्षी पार्टियों पर आज जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से लाखों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आयेगा।

पीएम मोदी अपने ही सांसदों की जिम्मेदारी तय करने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। पीएम ने उन सांसदों के प्रति नाखुशी जताई है जो बार-बार कहने के बावजूद सदन की बैठकों से गायब रहते हैं

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले इस बिल को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वह मैं दूर करना चाहता हूं दो सदस्यों ने जो कहा कि इस बिल को दो परिवारों को ध्यान में रखकर के लाया गया यह हकीकत नहीं है।

संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए इसे एक 'बड़ा घोटाला' बता रही है। वहीं गुरुवार को भी कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और हंगामा किया तथा सदन से बहिर्गमन किया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मामले में आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने के प्रमाण दिए। शाह ने साफ किया कि जम्मू-कश्मीर के हालात अब सामान्य हो गए हैं।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा- 'एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी।

इस बिल को पेस करने के बाद भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि, जब हर जगह कार्यकाल पूरा होने से पहले सदस्य को हटाया जा सकता है तो फिर इस बिल से क्यों नहीं।