Ram temple

रामलला के लिए स्थायी मंदिर निर्माण हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत गुरुवार को 'श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट' के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के अयोध्या ब्रांच में करेंट अकाउंट खोला गया।

रामजन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने राम मंदिर को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात कह दी है।

राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली औपचारिक बैठक बुधवार को शाम 5 बजे दिल्ली में होगी। इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या के तीनों ट्रस्टी महंत दिनेद्र दास, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और डॉ. अनिल मिश्र दिल्ली आ गए है। शंकराचार्य बासुदेवानन्द जी सरस्वती मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे।

गठन के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को दान मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने नवगठित ट्रस्ट को मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए नकद में एक रुपये दान किया। यह ट्रस्ट को मिला पहला दान बताया जा रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की लोकसभा में घोषणा के बाद एक के बाद एक लगातार चार ट्वीट कर राम मंदिर तीर्थक्षेत्र के बारे में जानकारी दी।

रामनगरी अयोध्या में आतंकी हमले की तैयारी की जा रही है। जी हां, सूत्रों की मानें तो, खुफिया एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। सूत्रों की अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े टेलीग्राम चैनल पर खुफिया एजेंसियों ने जैश चीफ मसूद अजहर का मैसेज इंटरसेप्ट किया है।

रामनगरी अयोध्या में आतंकी हमले की तैयारी की जा रही है। जी हां, सूत्रों की मानें तो, खुफिया एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। सूत्रों की अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े टेलीग्राम चैनल पर खुफिया एजेंसियों ने जैश चीफ मसूद अजहर का मैसेज इंटरसेप्ट किया है।

अयोध्या शोध संस्थान अब भगवान राम और रामायण से जुड़े तथ्यों पर एक दस्तावेज तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भगवान राम की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए और उसे तथ्यों के साथ पेश करने के लिए यह पहल की गई है, ताकि दुनियाभर के लोगों को इस पर भरोसा हो सके।

अयोध्या: राम रसोई का हुआ शुभारंभ, दर्शनार्थियों को मिलेगा नि:शुल्क भोजन

अयोध्या विवाद मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को कहा कि 'यह फैसला पहले से ही दबाए गए मुस्लिम समुदाय पर और अधिक दबाव डालेगा।'