real estate

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बुधवार को करीब 3.31 लाख और आवास के निर्माण को मंजूरी दी।

अगर को-ऐप्लिकेंट महिला हो तो ब्याज दर में ज्यादा छूट मिलती है। बैंक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले ब्याज दर में 0.05 फीसदी की रियायत देता है। कई बार बैंक की यह कंडीशन होती है कि महिला को-ऐप्लिकेंट लोन में हिस्सेदार के साथ-साथ को-ओनर भी हो।

भले ही केंद्र सरकार ने आपके सपनों के घर को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के फंड के लिए मंजूरी दे दी हो लेकिन अभी तक अधूरे पड़े मकानों में काम तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ इस ढ़िलाई की वजह कुछ और ही बता रहे हैं।

स्टेट रेरा की वेबसाइट पर जाएं और Appellate Tribunal में जाकर online Appeals में जाएं। यहां आपसे लॉगइन और पासवर्ड जनरेट करने को कहा जाएगा।

इससे बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट आएंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में बड़े व्यावसायिक निर्माण के साथ ही छोटे स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा निवेशकों को प्राइम एरिया में जगह मिल सकेगी।

रियल एस्टेट मार्केट में नकदी की तंगी, खरीदारों की बदलती प्राथमिकता और अफोर्डेबिलिटी को लेकर बढ़ती चिंता ने डिवेलपर्स को अपने प्रॉडक्ट रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया।

कर छूट का लाभ लेने के बाद अगर पूरी रकम नहीं निवेश करते हैं तो आनुपातिक आधार पर बाकी रकम पर टैक्स लगेगा। एक मकान को बेच दूसरा खरीद कर टैक्स छूट लेने के बाद तीन साल के भीतर ही उसे दोबारा बेच देते हैं तो यह लाभ वापस हो जाता है।

NAREDCO के इस कार्यक्रम में रियल स्टेट और फाइनेंस से जुड़े नामचीन व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने इस क्षेत्र की मजबूती, तेज विकास और देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए सुझाव पेश किये।

पीठ ने कहा कि केवल वास्तविक घर खरीदार ही बिल्डर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का अनुरोध कर सकते हैं। पीठ ने केंद्र से कहा कि वह सुधारात्मक कदम उठाते हुए शपथपत्र दायर करें।

घर खरीदने से पहले लोगों को आसानी हो, इसके लिए पहले पूरे देश में रेरा के चार रीजनल प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी चल रही है।