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यमुना अथॉरिटी ने रेजिडेंशल प्लॉट की स्कीम में आवेदन की तारीख 15 से बढ़ाकर 22 फरवरी कर दी है। इस स्कीम में अब तक 1500 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं।

नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न क्रेडाई यूथ कॉन्क्लेव 2019 में रियल्टी डेवलपर्स को भारत की बढ़ती 'नियो मिडिल क्लास' की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यापार रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया

हर छोटी खरीदारी या 10,000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर PAN की मांग की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र में 75,405 ट्रांजेक्शन में क्रेता एवं विक्रेता की तरफ से पैन नंबर नहीं दिया गया।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा गठित मंत्रियों का समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर इस कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में है।

रिटेल रियल एस्टेट क्षेत्र २०१८ में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यपारिक क्षेत्रों में से एक है। व्यावसायिक कार्यालयों के अलावा, रिटेल क्षेत्र में २०१८ में ऍमऍमआर, एनसीआर, बैंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों में अधिकतम वृद्धि हुई है।

रियल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक ने आयकर कानून की धारा 80सी के तहत होम लोन के मूलधन की वापसी पर अलग से डेढ़ लाख रुपये तक की कर छूट दिए जाने की मांग की है।

आम्रपाली के हजारों होम बायर्स का करीब-करीब दशक भर का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एनबीसीसी 8 फरवरी से आम्रपाली के निर्माणाधीन फ्लैटों को पूरा करने का काम शुरू करने जा रहा है। उसका दावा है कि वह एक साल के अंदर 2,643 फ्लैट्स बनाकर आवंटित कर देगा।

चुनावी साल में देश का अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। इस बजट में देश के अलग-अलग सेक्‍टर को राहत मिलने की उम्‍मीद है। रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए भी बजट को काफी अहम माना जा रहा है।