RTI

Mehbooba Mufti: श्रीनगर (Sri Nagar) के रहने वाले इनाम उन नबी सौदागर (Inam-un-Nabi Soudagar) ने आरटीआई (RTI) डालकर यह जानकारी मांगी थी। इसके बाद प्रोटोकॉल एंड हॉस्पिटलिटी विभाग ने महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनवरी से जून 2018 के बीच सरकारी आवास पर किए गए खर्चों का बिंदुवार ब्योरा दिया है। 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में रखने के सवाल पर एतराज जताया है।

वकील हुड्डा ने इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में जनता की ओर से पीएम केअर्स फंड में जमा कराई गई राशि पूछी गई है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा। हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।

अगले 24 घंटे के भीतर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं इस मुद्दे पर बुधवार को फैसला आ सकता है।

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी सरकार की निंदा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरटीआई को एक कंटक के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग के दर्जे को नष्ट करना चाहती है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काफी चर्चित नेताओं में से एक है। ना केवल उनका आत्मबल, उत्साह और काम करने की ललक उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है बल्कि पीएम मोदी के ड्रेसिंग सेंस के दीवाने कई लोग भी है।  

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार से भूमि अधिग्रहण, न्यायाधिकरणों के ढांचे सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई करेगी।

केस दर्ज कराने वाले एक्टिविस्ट विजय गोपाल इसे निराधार बताते हुए कहते हैं कि ये ऐसी फर्मों द्वारा दिया गया एक बेतुका तर्क था कि अन्य सेवाएं देने के कारण ग्राहकों से हैंडलिंग शुल्क लिया जा सकता है।

नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए बीते शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।