RTI act 2005

मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि, RTI कानून को केंद्र सरकार एक बाधा समझती है और केंद्रीय सूचना आयुक्त के स्वतंत्र वजूद को खत्म करना चाहती है