Supreme Court

किसान आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार को भी जारी है। आज किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor rally) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। लगभग 2-3 मिनट तक चली इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, ये पुलिस तय करेगी।

Farmers Protest: कृषि कानूनों (Farm laws) के विरोध में किसान अभी भी दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े हैं।

Farmers Protest: बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों को अपने अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

Kisan Andolan: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। कड़ाके की सर्दी में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। वहीं सिंघु बॉर्डर पर बुधवार शाम को प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं।

Farmers Protest: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। कड़ाके की सर्दी में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं।

Kisan Andolan : कृषि कानूनों (Farmers Law) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmer Protests) बुधवार को भी जारी है। इस प्रदर्शन को आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों को अपने अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी है।

Supreme Court: किसान नेता(Farmers Leader) बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि, "सरकार अपने ऊपर से दबाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट(SC) के जरिए कमेटी ले आई, इसका हमने कल ही विरोध कल दिया था।

दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Farmers Law) के खिलाफ प्रदर्शन (Farmer Protests) कर रहे किसान अड़े हुए हैं। ऐसे में सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई।

New Parliament Building: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central vista project) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है।

West Bengal: पश्चिम बंगाल में ममता सरकार(Mamta Government) ने विधानसभा चुनाव (West Bengal Elections) से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दायर किए हैं, जिसे लेकर इन नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।