Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह उसी दिन सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे।

चिदंबरम के वकील ने कहा कि लुकआउट नोटिस राजनीतिक बदले के तहत जारी किया गया है क्योंकि पूर्व मंत्री के भागने का खतरा नहीं है। मंगलवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशलय (ईडी) की टीमें पहले ही चिदंबरम के जोर बाग स्थित आवास पर बार-बार चक्कर काट रही हैं।

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय चिदंबरम की याचिका पर बुधवार सुबह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, लिहाजा जांच एजेंसियां भी अब सुबह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक इंतजार करेंगी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रातभर छापे नहीं मारेंगी।

जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला राशिद कश्मीर पर किए गए विवादित ट्वीट के बाद लगातार घिरती नजर आ रही हैं। भारतीय सेना ने शहला के आरोपों को खारिज करते हुए इसे तथ्यहीन बताया है। बता दें कि कश्मीर में हालात बेहद खराब होने का दावा करते हुए शहला ने रविवार को कई ट्वीट किए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करने का भी आदेश दिया।

दरअसल धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ कुल 7 याचिकाएं दायर की गई थी। जिसमें से 4 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने कामियां पाईं। इन चार याचिकाओं में से पहली याचिका अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया है।

सीबीआई को लेकर सीजेआई रंजन गोगोई ने ये भी कहा कि जब मामला राजनीति से जुड़ा नहीं होता तो सीबीआई अच्छा काम करती है लेकिन जब मामला राजनीतिक हो तो जांच के लिए जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर पाती।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में प्रकाशन के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों को आधार डेटा की तर्ज पर सुरक्षित रखा जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों और घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी और रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।