14 फरवरी 2019 को अफसरों पर नियंत्रण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने अलग-अलग फैसला सुनाया था। ऐसे में मसला संविधान पीठ के सामने गया। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जमीन और पुलिस संबंधी मामले छोड़कर उसे अन्य मामलों में अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया है जिसके मुताबिक सिर्फ गरीबों का ही मुफ्त कोरोना टेस्ट प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में कराया जा सकता है।