Tablighi Jamaat Case

तब्लीगी जमात केस (Tablighi Jamaat Case) में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब पूरे एक्शन में दिख रही है। तब्लीगी जमात मामले में बुधवार को ईडी  द्वारा देश भर में कुल 20 लोकेशन पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 198 इंडोनेशियाई नागरिकों को मार्च में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विभिन्न उल्लंघनों से संबंधित आरोप स्वीकार करने के बाद, 'प्ली बारगेनिंग' प्रक्रिया के तहत जुर्माना भरने के निर्देश के साथ इन्हें रिहा करने की अनुमति दे दी।

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि गृह सचिव ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर विदेशी तबलीगी नागरिकों को उनके संबंधित देशों को न सौंपे जाने का अनुरोध किया है।

मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र पर है। केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जिस पर कानून के मुताबिक सरकार कदम उठा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है।