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देशभर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये कहा गया था कि वह इस कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल नहीं लाएगी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की चर्चा जोरो पर है।