unconstitutional

Electoral Bonds: जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुलासा किया कि 30 चरणों में एसबीआई से कुल 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी बांड की खरीद पर कोई जीएसटी, कर या उपकर नहीं लगाया गया है।

Supreme Court: इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश असंवैधानिक हैं। सरकार की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।