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त्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना अब महंगा पड़ेगा। अगर आप टू व्हीलर और फॉर व्हीलर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खाेलने के लिए संशोधन किया है। गुरुवार को दुकान खोलने के संबंध में आदेश जारी हो गया है। जिसके तहत लॉकडाउन में भी शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें खुलेंगी।

गौतमबुद्ध नगर में लगातार कोरोनावायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में गुरुवार को 143 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। संक्रमण के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया गया है।

कोरोनावायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा ने संयुक्त रूप से निर्णय लेते हुए 6 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा एक प्रमुख धार्मिक यात्रा होती है।

यूपी में एक बार फिर आधी रात को तबादलों की लिस्ट जारी की गई। राज्य में तबादलों का दौर जारी है। इस बार योगी सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की बात सामने आई थी। साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी करने के मामले भी चर्चा में हैं।  कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक हैं और योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं। 

यूपी में शहरी पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये का कर्ज एक साल के लिए दिया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की।

एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वहीं यूपी में कोरोना व्यवस्था बेहतर तरीके से संभालने पर सीएम योगी की देश-विदेश में जमकर सराहना हो रही है। खास बात ये है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी सीएम की जमकर तारीफ कर रहा है।

देश में जारी लॉकडाउन के बीच किसी तरह के काफिला निकालने या भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। लेकिन जिले से एक थानेदार की विदाई की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर ही सवाल खड़े कर देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार होष इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए।