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योगी सरकार के नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामलों में इंसाफ के लिए पॉक्सो एक्ट से जुड़ी सुनवाई के लिए 74 नए कोर्ट बनेंगे। साथ ही 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे होंगे जिनमें रेप के मामले की सुनवाई होगी।

इस समिट का दायरा अंतरराष्ट्रीय होगा। इसमें श्रीलंका और नेपाल के विशेषज्ञ शामिल होंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री भी यहां पहुचेंगे। यूपी का संस्कृति विभाग इस अवध-मिथिला समिट का आयोजन करेगा। 14 दिसंबर को को विधानसभा अध्यक्ष  हृदय नारायण दीक्षित समिट का उदघाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि, 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इनमें से 144 कोर्ट में सिर्फ रेप से जुड़े मामले की सुनवाई होगी और बाकी बचे 74 कोर्ट में पॉक्सो एक्ट वाले केस सुने जाएंगे।

इस बार मुख्यमंत्री ने विभागों का आवंटन बहुत सोच-समझकर किया है। उन्होंने उन विभागों का कद घटा दिया है, जिनपर कुछ आरोप था। वहीं कुछ को बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। जय प्रताप सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को खादी मंत्रालय दिया गया है।

योगी आदित्यनाथ की सरकार शासन प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब मंत्रिमंडल को भी और चुस्त दुरूस्त किया जाएगा।

नई दिल्ली। संगम नगरी इलाहाबाद अब से प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता...