कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं, तो UPA को अलग क्यों रखा जा रहा है? 2019 की हार पर भी मंथन होना चाहिए।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी हैं। दो सीटों को लेकर 19 जून को होने वाले चुनाव में यूपीए-एनडीए दोनों अपने-अपने वोटरों की घेराबंदी में जुटे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक 17 जून को बुलायी गयी है।
कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दल मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एनपीआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाह रही है।
लोकसभा में सोमवार को नागरिक संशोधन बिल आसानी से पास हो चुका है। अब बुधवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा की खातिर 6 घंटे का समय तय किया गया है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या नागरिकता संशोधन विधेयक का राज्यसभा में भारी बहुमत से पास होना तय है। सरकार ने इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैरमुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता साफ करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक पर अब राज्यसभा में सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मांग को 2003 में तब विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। वही कांग्रेस जो अभी सरकार के द्वारा लाए इस बिल का विरोध कर रही है वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संसद में खड़े होकर इस बात के लिए सरकार को तैयार करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल सौदा मामले में जांच की मांग वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एसके कौल ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समीक्षा याचिका अयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने दसॉल्ट एविएशन से संबद्ध राफेल मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।
21 अक्टूबर को बिहार की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह सीटें हैं, दरौंदा, सिमरी बख्तियारपुर,बेलहर,नाथनगर और किशनगंज। इसके साथ ही एक लोकसभा सीट समस्तीपुर के लिए भी उपचुनाव होने जा रहा है।
UPA शासन काल में देश में फैले भ्रष्टाचार पर अमित शाह ने कहा कि, "2013 का दृश्य मुझे याद है, भ्रष्टाचार चरम पर था, सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना न था, आंतरिक सुरक्षा चरमाराई थी, महिलाओं की सुरक्षा ताक पर थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पांच सितंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रहेंगे, हालांकि जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि वह चिदंबरम से और पूछताछ नहीं करना चाहती।
