Yogi Govt

पूर्वाचल (Purvanchal), बुंदेलखंड (Bundelkhand ) और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे (Gorakhpur Link Expressway) के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Government) 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रही है।

विधायक अदिति सिंह आज रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर कई दशकों से काबिज पटरी दुकानदारों को कोर्ट के आदेश पर वहां से हटाने के लिए जिला प्रशासन के नोटिस जारी करने के बाद सदर विधायक उन दुकानदारों के पक्ष में खुल कर उतर आई।

अपर मुख्य सचिव पद पर प्रोन्नत होने वाले 1988 बैच के अफसरों में आलोक कुमार-प्रथम, डॉ रजनीश दुबे, राजन शुक्ला, नवनीत सहगल, एमवीएस रामीरेड्डी, जूथिका पाटणकर, मनोज कुमार सिंह, टी वेंकटेश, अरविंद कुमार और एस.राधा चौहान शामिल हैं।

स्किल मैपिंग से हुनरमंद कामगारों को उनके मुताबिक काम मिल सकेगा। इसके लिए योगी सरकार अभी तक लगभग 32 लाख से अधिक श्रमिकों व कामगारों की स्किल मैंपिंग करा चुकी है।

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में तीस से अधिक श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए श्रम कानूनों के अध्यादेश से उत्तर प्रदेश को अस्थायी छूट दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश नए निवेशों, खासकर चीन से निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करेगा।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 23 करोड़ जनता को इस महामारी से बचा रही है और अलग-अलग प्रदेशों में फंसे अपने मजदूरों व प्रतियोगी छात्रों को सुरक्षित निकाल कर उन्हें घर पहुंचा रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और 4 लाख से ज्यादा शहरी वेंडर्स आर्थिक मदद भी ट्रांसफर की। इसके साथ ही 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को 1-1 हजार रुपये की राशि की मदद की गई है। ये सहायता राशि श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की गई है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह 7 मार्च तक चलेगा। वर्ष 2020 के इस प्रथम सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 18 फरवरी को योगी सरकार अपना चौथा बजट प्रस्तुत करेगी। यूपी सरकार का बजट लगभग 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की संभावना है।

वाराणसी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके पांडे ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार किए गए 59 लोगों में से 57 लोगों की जमानत मंजूर कर दी है। इन लोगों में एक व्यक्ति की 14 महीनों की बेटी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात प्रदेश में बड़ा फेरबदल करते हुए 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा 22 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) कर दिया। इनमें लखनऊ और वाराणसी समेत नौ जिलों के जिला अधिकारियों (डीएम) का भी ट्रांसफर किया गया है।