नई दिल्ली। देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने हर एक शख्स के लिए मोबाइल सिम कार्ड की संख्या तय कर दी है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये संख्या और भी कम कर दी गई है। दूरसंचार मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अब कोई व्यक्ति अपने नाम पर 9 ही सिम कार्ड रख सकेगा। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये संख्या 6 रखी गई है। सभी मोबाइल कंपनियों को मोदी सरकार ने आदेश दिया है कि अगले 30 दिन में इन संख्या के अलावा अगर किसी व्यक्ति के ज्यादा सिमकार्ड हैं, तो उन कनेक्शन को बंद कर दिया जाए। आम लोगों से भी कहा गया है कि वे खुद संख्या से ज्यादा सिम कार्ड को कंपनियों से बात कर बंद करा दें। सुरक्षा के लिए सिम कार्डों की संख्या काफी मुश्किल बढ़ा रही थी। काफी सोच विचार के बाद सरकार ने अब ऐसे में कदम उठाया है।
बता दें कि तमाम देश और समाजविरोधी तत्व कई सिम कार्ड इश्यू करा लेते हैं। दूसरे के पहचान पत्र पर भी सिम लेने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसकी वजह से मोदी सरकार इस पर लगाम कसने के बारे में सोच रही थीं। ज्यादा सिम कार्ड लेकर सट्टेबाजी की जाती थी। इसके अलावा कई जगह अवैध टेलीफोन एक्सचेंज भी खोले जा रहे थे। पुलिस की छापेमारी में बीते दिनों नोएडा में ऐसे अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा भी हुआ था। हाल ही में श्रीनगर में आतंकवादियों के मददगारों के भी अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ था। इन्हीं सब वजहों से मोदी सरकार ने अब सिम की संख्या के मसले पर चाबुक चलाया है।
करीब 4 साल पहले मोदी सरकार ने एक नियम बनाकर सभी सिम कार्ड को पहचान पत्र से जोड़ने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद तमाम सिम कार्ड को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेज और दूसरे के कागजात पर सिम लेने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। ऐसे में सिम की संख्या तय करने से सुरक्षाबलों को भी मोबाइल नंबरों को जरूरत के वक्त ट्रैक और ट्रेस करने में आसानी होगी।
