नई दिल्ली। अवैध रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा वाले क्षेत्र को इमरान खान सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को देश का पांचवां प्रांत बनाकर जल्द ही एकीकृत करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को यह बात कही है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से अली अमीन ने कहा है कि जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। अली अमीन ने कहा है कि इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यहां चुनाव को लेकर अमीन ने कहा कि इस क्षेत्र में नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर भारत का स्पष्ट रुख है और इसने इसे लेकर साफ कहा है कि गिलगित-बल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है।
अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नेशनल असेंबली और सीनेट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में गिलगित-बाल्टिस्तान को पर्याप्त नुमाइंदगी दी जाएगी। मंत्री ने कहा, “सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।” उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीसीई) के तहत मोकपोंदास विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी काम शुरू किया जाएगा।
इस क्षेत्र के लोगों को लेकर मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने वहां के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा कि क्षेत्र को दिए जाने वाले गेहं पर सब्सिडी और कर छूट तब तक जारी रहेगी, जब तक वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। गंडापुर ने कहा कि पिछले 73 वर्षों से गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को वंचित रहना पड़ा है।
गंडापुर ने क्षेत्र के आगामी चुनावों के बारे में कहा कि यहां मतदान नवंबर के मध्य में होगा और उम्मीदवारों को पार्टी टिकटों का वितरण जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) किसी भी स्थानीय पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में प्रवेश कर सकती है, लेकिन वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी।
