नई दिल्ली। बीते दिनों की केंद्र की मोदी सरकार गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी भारत सरकार के इस फैसले को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है साथ ही आलोचना भी हुई है। एक तरफ जहां अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भारत सरकार के इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। वहीं दूसरी ओर चीन ने भारत सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है और मोदी सरकार के समर्थन में उतर आया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ये निर्णय इस वजह से लिया है, ताकि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जा सके। बताते चलें कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से ही गेहूं की कमी थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। इसी बीच भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी।
वहीं, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका बुरी से बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं अमेरिका ने जर्मनी में हुई जी-7 देशों की मीटिंग में भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर रोक लगाए का मामला उठाया। अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने मीटिंग में कहा कि गेहूं तक पहुंच को बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे ‘गलत समय में गलत कदम’ बता डाला। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने से अमेरिका की नाराजगी और बौखलाहट दिख रही है।
लेकिन आपको बता दें कि कभी ऐसा समय भी था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाया करता था। क्योंकि तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहता था। इतना ही नहीं पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग के वक्त अमेरिका ने भारत को हेकड़ी भी दिखाई थी और गेहूं ना देने की धमकी भी दे डाली थी। यहां तक अमेरिका ने एक बार भारत को ‘भिखारियों’ का देश भी कह दिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक का फैसला लिया था। भारत ने ये रोक ऐसे वक्त में लगाई है। जब रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े की वजह से पूरी दुनिया में गेहूं के निर्यात पर खासा असर पड़ रहा है। अहम बात ये है कि, भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है, जो गेहूं का सबसे अधिक निर्यात करता हैं। चीन के बाद भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। साल 2021-22 में भारत में 1,113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है।
