नई दिल्ली। केंद्र सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। अब यूपीआई से पेमेंट लेने वालों को इंसेंटिव मिलेगा। सरकार की इस यूपीआई इंसेंटिव योजना के तहत 2,000 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान दी जाएगी, इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। 2000 रुपए तक के हर ट्रांजैक्शन पर 0.15 प्रतिशत की दर से इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यह बड़ा फैसला लिया गया।
कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे शहरों, कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक छोटी-छोटी दुकानों में यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा हो ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बनाया जा सके। इस इंसेंटिव योजना के जरिए छोटे दुकानदारों जो अभी भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें यूपीआई के जरिए पैसे लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– केंद्र सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से जानवरों के कृत्रिम गर्भाधान और आईवीएफ के माध्यम से दूध उत्पादन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे दुग्ध व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को लाभ होगा और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी।
– महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह को चौक से जोड़ने के लिए छह-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। 29.21 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे के निर्माण में 4,500.62 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी।
– कैबिनेट बैठक में असम में स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट को स्थापित करने पर भी हरी झंडी मिल गई है।