नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों से प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना यानी पीएमजीएवाई के तहत दाल वितरण में तेजी लाने की अपील की।
कोरोनावायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के मकसद से देशभर में जारी लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएमजीएवाई के तहत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों में से प्रत्येक लाभार्थी हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक राशन कार्ड पर एक किलो दाल मुफ्त अप्रैल से अगले तीन महीने तक देने का प्रावधान किया है।
पासवान ने कहा कि महीना बीत गया है, लेकिन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सिर्फ 53617 टन दाल का वितरण किया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक करीब 1.82 लाख टन दाल भेजी जा चुकी है।
पासवान ने कहा कि कच्ची दालों का प्रसंस्करण करके राज्यों को भेजने की पूरी प्रक्रिया आसान नहीं है फिर भी इस विषम परिस्थिति में राज्यों को दाल मुहैया करवाई गई है, लिहाजा अब उनकी जवाबदेही बनती है कि इसम सही ढंग से वितरण हो।
मंत्रालय ने एक बयान में दाल मुहैया करवाने में आई समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यों द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार दाल की पंसद बताने में देरी हुई और दूरस्थ स्थानों पर भंडारण होने से परिवहन में कठिनाई आई। जैसे बिहार को तूर दाल की आपूर्ति तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र से होनी थी।