नई दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी के साथ प्रदेश में काफी समय से लंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को 100 दिनों का सरकार का एजेंडा भी बताया। योगी ने मंत्रियों को उनके संबंधित विभागों से बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए। सभी मंत्रियों को एजेंडे के आधार पर ही काम करना होगा और उसके बाद उनके मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को दिखाना होगा।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath chairs a meeting with his Council of Ministers. <a href=”https://t.co/Jj9lLsi8jw”>pic.twitter.com/Jj9lLsi8jw</a></p>— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href=”https://twitter.com/ANINewsUP/status/1800441396635357294?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 11, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बैठक में आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ ही 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर योगी सरकार कार्यरत है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि मंजूरी कर दी गई है। लखीमपुर जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है। गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी और बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी बनाए जाने को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अतिरिक्त बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Watch: In the cabinet meeting chaired by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, 41 proposals were passed <a href=”https://t.co/smeQ9Xsdz4″>pic.twitter.com/smeQ9Xsdz4</a></p>— IANS (@ians_india) <a href=”https://twitter.com/ians_india/status/1800451421269336268?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 11, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
योगी सरकार में वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि 2024-25 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। समूह क और ख के अधिकारी जो एक मंडल में सात और जनपद में तीन साल का समय पूर्ण कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह क और ख के लिए अधिकतम स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या 20 प्रतिशत होगी जबकि समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है। सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं।