नई दिल्ली। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआ की। इस दौरान उन्होंने भागलपुर में चुनावी सभा में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने को सोच से लोगों से खास अपील भी की। उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से अपील की कि, ‘त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे, अधिक से अधिक लोकल खरीदिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दीए, खिलौने जरूर खरीदिए. हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा।’ बिहार के विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि, “बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए, नीतीश जी की अगुआई में भाजपा, जेडीयू, हम और VIP के गठबंधन यानी NDA को एक-एक वोट पड़ना चाहिए।”
बिहार में रहे गुंडाराज का जिक्र
प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी कारोबारी, मज़दूर इनके जंगलराज में हर कोई परेशान था। बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता या वो लोग जो IIT, IIM और AIIMS को राज्य में लाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया-पिलाया पाला या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया। बिहार निवेश का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल-राज बना दिया या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं।
किसानों को हुई सुविधा
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था का और विस्तार होगा। जो नए कानून बने हैं उससे यहां के आम, मक्का, लीची, केले की पैदावार करने वाले किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। नए प्रावधानों से खेत के पास ही स्टोरेज की सुविधाएं तैयार होंगी। हाल ही में देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं, उनका भी लाभ बिहार के किसानों को होगा। मंडियों से जुड़ा कानून तो यहां पहले ही खत्म कर दिया गया था अब बिहार में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम होने की संभावना बनी है।