नई दिल्ली। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन द्वारा हुए दो धमाकों के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। मंगलवार को ड्रोन के इस्तेमाल और उससे जुड़े सुरक्षा मामलों को लेकर एक मंछन बैठक हुई। यह बैठक मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल रहे। बता दें कि इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर चर्चा हुई। वहीं ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा हुई और माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर ड्रोन के सिविल यूज पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बता दें कि ड्रोन के सिविल यूज को लेकर एक नीति पहले से ही पाइपलाइन में है।
जम्मू में ड्रोन अटैक के अनुभवों के बाद ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर प्रस्तावित नीति में कहा गया है कि सिविलयन्स के द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को जारी तो रखा जाएगा लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक सख्त क्रियाविधि जारी रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा के मानकों को देखते हुए कुछ इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इस बैठक में नागरिक उपयोग के लिए संबद्ध किए जा रहे ड्रोन के संबंध में सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई।
वहीं हाल ही में जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल, 2021 के तहत 250 ग्राम से कम वजन के साथ ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस या अनुमति की जरूरत नहीं लेनी होती है। ऐसे नो फ्लाइंग जोन हैं जहां ड्रोन उड़ाने की मनाही है।
बता दें कि शनिवार की देर रात एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन द्वारा हमला कर एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस हमले में किसी भी एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इस हमले के बाद सोमवार को फिर से आतंकियों ने ड्रोन के जरिए मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की थी। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर सुबह 3 बजे दो ड्रोन देखे गए थे। फिलहाल इसके नजर आते ही सेना अलर्ट होते हुए ड्रोन पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन वहां गायब हो गए।