नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों की हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। वकील सोमवार से काम पर लौटेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोट बरामदगी के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया है कि जस्टिस वर्मा के तबादले के बाद भी उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक रहेगी, इसके बाद वकीलों ने पांचवें दिन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। हालांकि बार एसोसिएशन ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया जाएगा।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Prayagraj, Uttar Pradesh: President of the Allahabad High Court Bar Association Anil Tiwari says, "The most important decision made in the meeting regarding the strike is that the High Court Bar Association is suspending its strike until the report from the 3-member committee is… <a href=”https://t.co/2xl74hkuty”>https://t.co/2xl74hkuty</a> <a href=”https://t.co/KIfZZB5CIF”>pic.twitter.com/KIfZZB5CIF</a></p>— IANS (@ians_india) <a href=”https://twitter.com/ians_india/status/1905978219091878132?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 29, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी के मुताबिक हाईकोर्ट का कोई भी वकील जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कार्यकारिणी बैठक में लिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वकीलों का आंदोलन चलता रहेगा। इसी आंदोलन के तहत आगामी 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी विषय पर नेशनल लेवल की कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें देश की सभी हाईकोर्ट की बार पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को ईद की छुट्टी रहती है तो मंगलवार से वकील काम करना शुरू करेंगे।
आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात रहे जज यशवंत वर्मा के घर से बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि उनका मूल कोर्ट है में करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए कल ही तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। उधर जस्टिस वर्मा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय कमेटी इंटरनल इंक्वायरी कर रही है।