नई दिल्ली। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति 14 मार्च को बैठक करने वाली है। अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया है कि 15 मार्च तक दो चुनाव आयुक्तों का चयन हो सकता है। यह घटनाक्रम अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद हुआ है, जिससे चुनाव आयोग में दो रिक्तियां रह गईं। गोयल का इस्तीफा, जो लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले 8 मार्च को हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगले दिन तुरंत स्वीकार कर लिया, जैसा कि कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना द्वारा पुष्टि की गई थी। इसके साथ ही राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र सेवारत सदस्य बचे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सहित चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और शर्तें) अधिनियम, 2023” द्वारा शासित होती है, जो पुराने “चुनाव आयोग ( चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह लेती है।” नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज समिति नामों का सुझाव देती है। यह समिति पांच नामों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास विचार के लिए भेजती है। हालाँकि, चयन समिति प्रारंभिक पाँच के अलावा अतिरिक्त नामों का मूल्यांकन करने का विकल्प बरकरार रखती है। इसके बाद, चयन समिति चुने हुए नामों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है, जिसके बाद राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ही दर्जा, वेतन और भत्ते मिलते हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज समिति नामों का सुझाव देती है। यह समिति पांच नामों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास विचार के लिए भेजती है। हालाँकि, चयन समिति प्रारंभिक पाँच के अलावा अतिरिक्त नामों का मूल्यांकन करने का विकल्प बरकरार रखती है। इसके बाद, चयन समिति चुने हुए नामों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है, जिसके बाद राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ही दर्जा, वेतन और भत्ते मिलते हैं।