नई दिल्ली। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के मुद्दे पर विवाद छिड़ गया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के एक वरिष्ठ नेता ने एक बार फिर इस मुद्दे को राज्य विधानमंडल में उठाया, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई। सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है, उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के दायरे में आता है।
विधानसभा में गुरुवार को सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने लिखित प्रश्न के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। अपने लिखित जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राज्य में जाति जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति जनगणना भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और 1950 के अनुसूचित जाति आदेश के अनुसार, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जैसा कि जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 में बताया गया है। योगी आदित्यनाथ ने दृढ़ता से कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनावों के साथ इस मुद्दे में राजनीतिक महत्व जुड़ने के साथ, जाति जनगणना पर बहस विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग दृष्टिकोण पैदा कर रही है।