नई दिल्ली। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी देने के लिए केंद्र और किसान संगठनों के बीच अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। किसान संगठन और इसके राकेश टिकैत जैसे नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही थी, लेकिन कमेटी अब तक नहीं बनी। अब केंद्र सरकार ने बताया है कि ये कमेटी कब तक बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल संसद को जानकारी दी है कि यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी की गारंटी देने के लिए चर्चा के वास्ते कमेटी बनाई जाएगी।
तोमर ने बताया कि चुनाव की वजह से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या अभी कमेटी बनाई जा सकती है ? इस पर चुनाव आयोग ने सलाह दी कि कमेटी को चुनाव के बाद बनाया जाए। इसके बाद सरकार ने कमेटी फिलहाल न बनाने का फैसला किया है। चुनाव के बाद कमेटी बनाकर एमएसपी पर चर्चा की जाएगी और कमेटी जो भी सुझाव देगी, उस पर सरकार विचार करेगी। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने जब आंदोलन छेड़ा था, तो एमएसपी की गारंटी देने की मांग भी उन्होंने की थी। राकेश टिकैत लगातार किसानों को ये कहते रहे कि सरकार धीरे-धीरे एमएसपी को खत्म करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्रियों ने कहा कि सरकार कभी भी एमएसपी खत्म नहीं करेगी, लेकिन किसान संगठन इस बारे में कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
किसान संगठनों की इस मांग को कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी हवा दे रहे हैं। विपक्षी दल भी लगातार संसद में कमेटी बनाकर एमएसपी को गारंटी के तहत लाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों मोदी सरकार के बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले वित्तीय वर्ष में भी 2.33 लाख करोड़ की एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदी जाएगी। सरकार ने अब ये तय किया है कि एमएसपी की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी।