नई दिल्ली। पंजाब में सत्ता परिवर्तन होते ही किसानों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। मान सरकार की ये गाज उन किसानों पर गिर रही है जिन्होंने खेती विकास बैंकों का कर्जा नहीं लौटाया है। भगवंत मान की सरकार के इस एक्शन के तहत राज्य में 2 हजार किसानों के गिरफ्तारी वारंट तैयार हो गए हैं। इनमें कुछ नए वारंट हैं, जबकि कुछ पुराने वारंट को रिन्यू किया गया है। सरकार को इन 71 हजार कर्जदार किसानों से कुल 3200 करोड़ की वसूली करनी है। किसानों की धरपकड़ के बारे में जानकारी होते ही किसान संगठन भड़क उठे हैं, जिसके चलते उन्होंने सरकार को विरोध की चेतावनी दी है। हालांकि, इस मुद्दे पर सभी सरकारी अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। खेती विकास बैंक फिरोजपुर ने बस्ती रामवाड़ा के 11 लाख के कर्जदार किसान बख्शीश सिंह को पकड़ा।
हालांकि, बख्शीश सिंह ने पकड़ के बाद लिखित में कहा कि वो एक महीने में कर्जा लौटा देगा। उसके द्वारा दिए गए इस लिखित पत्र के बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा खेती विकास बैंक जलालाबाद के किसान सोमनाथ को भी गिरफ्तार किया गया, जिसपर 12 लाख रुपये का कर्ज था। जब उसने 6.27 लाख रुपये अदा कर दिए तो छोड़ दिया गया।
पंजाब में कुल 60 हजार किसान डिफॉल्टर पाए गए हैं, जिन पर 2300 करोड़ का कर्जा बाकी है। इनसे सख्ती करके 1150 करोड़ की वसूली करने की तैयारी की जा रही है। बता दें, पिछले सीजन में बैंक सिर्फ 200 करोड़ रूपये की वसूली ही कर सके थे। वहीं, संयुक्त समाज मोर्चा नेता बलबीर राजेवाल ने कहा, कि AAP सरकार ने कर्मचारियों को ये छूट, सहकारी बैंकों के कर्जे की वसूली के लिए सहकारी संस्थानों को धारा 67A के तहत प्रदान की है। गौरतलब है कि इस धारा को बरनाला सरकार के दौरान सस्पेंड करा दिया गया था। उन्होंने कहा, कि वो चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।