नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। बीते सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के नाम पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाई। यहां तक की नेताओं के आवास पर भी आगजनी की। जिसके बाद सरकार ने सभी राजनेताओं के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी जगह-जगह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपना विरोध जाहिर कर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सीएम एकनाथ शिंदे सभी प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस अपील का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस विरोध की जद में आकर अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। इस विरोध प्रदर्शन ने राज्य की स्थिति बेकाबू कर दी है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आइए, आगे कि रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
जानें पूरा माजरा
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा मराठा आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कई नेताओं को बुलावा भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और मौजूदा स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस बारे में भी विचार-विमर्श किया जाएगा। वहीं, माना जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने पर फैसला किया जा सकता है। दरअसल, यह विशेष सत्र मराठा आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आहूत किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पक्की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। आइए, आगे हम आपको उन नेताओं की सूची से अवगत कराते हैं, जिन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल किया जा चुका है।
ये नेता हो सकते हैं सर्वदलीय बैठक में शामिल
शरद पवार गुट की एनसीपी
– शरद पवार
-जयंत पाटिल
-राजेश टोपे
कांग्रेस
-अशोक चव्हाण
– नाना पटोले
– बालासाहेब थोराट
– विजय वडेट्टीवार
शिवसेना (यूबीटी)
अंबादास दानवे
वंचित बहुजन अघाड़ी
प्रकाश अम्बेडकर
इन स्थानों की बढ़ाई सुरक्षा
बता दें कि राज्य में जारी विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा भवन, सचिवालय सहित प्रमुख नेताओं के आवास के यहां अभी सुरक्षाबलों का भारी जमावड़ा है। हर गतिविधि पर पैनी निगाहें हैं। सरकार की ओर से बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की जा चुकी है। वहीं, यह भी कहा जा चुका है कि उनकी मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बहरहाल, अब आगामी दिनों में सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहेंं टिकी रहेंगी।