नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन साल पूरे कर लिए हैं। सरकार के तीन साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और उपलब्धियां बतायेगी। योगी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड में कई चीजों पर जोर दिया जा सकता है जैसे भ्रष्टाचार, इसको लेकर सरकार की कार्यशैली पर नजर डालें तो वह कड़ा सन्देश देने में सफल हुई है। जीरो टालरेंस नीति के तहत जितने बड़े पैमाने पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, उसके बारे में दूसरी सरकारें सोच तक नहीं सकीं। इतना ही नहीं योगी सरकार अलग-अलग विभागों के 250 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत कर चुकी है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार जैसे किसी भी अपराध में लिप्त 450 से ज्यादा अफसरों, कर्मचारियों को निलंबन और पदच्युत जैसे दंड भी दिए गए हैं। योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इस तरह विभिन्न सरकारी महकमों के 700 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चाबुक चलाते हुए दंड दिया है।
हर विभाग पर चला है योगी आदित्यनाथ का चाबुक
ऊर्जा, गृह, राजस्व, लोक निर्माण, वन महकमा, चाहे कोई भी विभाग हो, योगी सरकार ने सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया है। ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 37 अधिकारियों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों, बेसिक शिक्षा के 26 अधिकारियों, पंचायतीराज के 25 अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, लेबर डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों, कामर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों, इंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, ग्राम्य विकास के 15 अधिकारियों और वन विभाग के 11 अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है।
घोटालेबाजों की योगी राज में खैर नहीं
भ्रष्टाचार पर लगातार कठोर कार्यवाही की नीति को अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ की गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोपित लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड बस्ती अधिशाषी अभियंता को बर्खास्त किया। इसके आलावा उ.प्र. राज्य पर्यटन विभाग, लखनऊ के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर उनके विरुद्ध अभियोग चलाने का निर्देश दिया है। जो कि सख्त कदम उठाकर भ्रष्टाचारियों के अंदर डर पैदा करने की रणनीति है।
चलिए अब आपको योगी सरकार द्वारा पिछले तीन साल में किये गए विकास कार्यों और नीतियों के बारे में बताते हैं-
योगी सरकार ने किया गैस कनेक्शन और आवासों का वितरण
पिछले तीन साल में किये गए काम के बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अबतक प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। इसके आलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमजोर और गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित/ स्वीकृत किए गए हैं।
कोरोनावायरस पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन प्लान
कोरोनावायरस को लेकर दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद भी अबतक कोरोना से काफी हद तक बचा हुआ है। क्योंकि योगी सरकार इसको लेकर एकदम सतर्क है और एक भी केस को सख्ती से लिया जा रहा है। योगी सरकार के कोरोना को रोकने के लिए किये गए इंतजामों की जमकर तारीफ हो रही है। योगी सरकार ने इसपर कई बड़े फैसले लिए हैं जैसे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में अड़ंगा डालने पर जेल की सजा।
लखनऊ में कैसा रहा डिफेंस एक्सपो
गौरतलब है की इस साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। प्रदेश की योगी सरकार के मुताबिक, 71 एमओयू, 13 प्रॉडक्ट्स की लॉन्चिंग, 18 तकनीक अंतरण समझौते, 6 महत्वपूर्ण घोषणाओं सहित 100 से ज्यादा करार किये गए हैं। यूपीडा द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विभिन्न उद्यमों के साथ 23 एमओयू साइन किये गए हैं। इससे 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 5 लाख से अधिक रोजगार के मौके बनेंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान 200 से ज्यादा एमओयू पर दस्तखत किये गए हैं।
किसानों पर मेहरबान योगी सरकार
किसानों को लेकर भी प्रदेश की योगी सरकार कई काम करने का दावा करती है योगी राज में अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए तकनीकी में बढ़ावा देने का काम किया जा गया है। योगी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही निर्णय लेकर 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया था। इसके साथ ही सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देते हुए अब तक कुल 2 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में कुल 11,718 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
इन जिलों को योगी सरकार ने दी मेट्रो की सौगात
3 साल के कामों की चर्चा के दौरान योगी सरकार के दावे के मुताबिक, कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट कार्य योजना का काम लगातार जारी है। इसके आलावा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के तहत 23 किलोमीटर कॉरिडोर (अमौसी से मुंशी पुलिया) पर संचालन शुरू हो चुका है। इसके आलावा ताजनगरी आगरा में भी योगी सरकार ने मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है।