नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अब ईडी की नजर सीएम केजरीवाल पर पड़ी है। दरअसल, ईडी ने उन्हें समन भेजा है। मुख्यमंत्री से आगामी 2 नवंबर को इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले विगत 2 अप्रैल को उक्त प्रकरण में केजरीवाल से पूछताछ की जा चुकी है। वहीं, आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता इस मामले में सलाखों के पीछे हैं, जिसमें से पहला नाम सत्येंद्र जैन, दूसरा नाम मनीष सिसोदिया और तीसरा नाम संजय सिंह का शामिल है। संजय सिंह को बीते दिनों सीबीआई ने उनके घर में किए छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
ED (Enforcement Directorate) summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal, asking him to appear before them on 2nd November in connection with the Delhi excise policy case.
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— ANI (@ANI) October 30, 2023
वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अपसोस उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उनके अजीजों को बड़ी ही उम्मीद थी कि शायद दीवाली से पहले सिसोदिया को बड़ी राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले से इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उधर, इस पूरे मामले को लेकर आप और बीजेपी के बीच सियासी पिच पर जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी पार्टियों को ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। कुछ लोग बस अपनी त्रुटियों को छुपाने के मकसद से जांच एजेंसियों पर आरोप मढ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका काफी पहले ही जाहिर कर चुकी है। उधऱ, अब जांच एजेंसी भी इसी आशंका की राह पर काम करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। अब ऐसे में आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
क्या है दिल्ली शराब नीति
बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार साल 2021 में नई शराब नीति लेकर आई थी। इस नीति में यह प्रावधान किया गया था कि शराब की खरीद-बिक्री में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। शराब बेचने की इजाजत सिर्फ निजी स्वामित्व वाले दुकानों को ही होगी। 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में दुकान खोलने का प्रावधान किया गया था। ध्यान दें, नई शराब नीति में सुबह 3 बजे तक दुकान खोलने और शराबों की होम डिलीवरी किए जाने का प्रावधान भी किया गया था। नवंबर 2021 में इस नीति को लागू किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और उपराज्यपाल ने इस नीति में अनियमितता की आशंका व्यक्त की जिसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की अनुशंसा के आधार पर उपराज्यपाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा नीति में गड़बड़ी किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए। फिलहाल , जांच का सिससिला जारी है।