Lakhimpur: लखीमपुर हिंसा में मारे गए BJP कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक सहायता, मिला 45 लाख का चेक

नई दिल्ली। लखीमपुर प्रकरण पर जारी सियासत के बीच उत्तर प्रदेश सरकार इस हादसे में मारे गए किसानों के आश्रितों को 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर ही चुकी थी, लेकिन अब खबर है कि इस हादसे में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी 45-45 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इस हादसे की रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकार के परिजनों को भी 50 लाख रूपए देने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस प्रकरण में कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इस हादसे में 8 लोग मारे गए हैं, तो आर्थिक सहायता सिर्फ चार लोगों को ही क्यों प्रदान की गई है, अन्य चार लोगों को आर्थिक सहायता देने में क्या आपत्ति है? सरकार इस पर अपना रूख स्पष्ट करे।

इसके अलावा योगी सरकार ने मृतक किसानों के आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। लेकिन इतनी सब सहायता प्रदान करने के बाद भी परिजन सरकार की कार्यशैली पर प्रशन चिन्ह खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। वहीं, आज इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर प्रशनचिन्ह खड़ा करते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्यों अभी तक अभियुक्त को हिरासत में नहीं लिया गया?

 कार्यकर्ताओं के परिजन कर रहे हैं ये मांग

इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों को 45 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद अब ये सरकार से इन्हें शहीद का दर्जा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को कब तक संज्ञान में लेते हुए परिजनों के मृतक को शहीद का दर्जा प्रदन करती है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया जा चुका है।

मालूम हो कि बीते दिनों इसे पूरे प्रकरण को लेकर बड़ा ही हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जब तमाम सियासी दलों के नेता लखीमपुर जाने की होड़ में मसरूफ हो चुके थे, लेकिन सरकार उन्हें वहां के तनाव का हवाला देते हुए जाने से रोक रही थी, मगर बाद में विपक्षी दलों कि जिद्द के आगे सरकार ने  तमाम नेताओं को वहां जाकर मृतकों के परिजनों से मुखातिब होने की इजाजत दे दी। वहीं,  विपक्षी दलों के नेता इस पूरे मसले की तफसील से तफ्तीश कर आरोपितों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।