नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वित्तमंत्री सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत 25 लाख नए किसान कार्ड दिए जा रहे हैं और किसानों को चार लाख करोड़ क्रेडिट दिया जा रहा है। बता दें कि तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।
अहम बातें-
मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख सालाना इनकम वालों को हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मई 2017 में शुरू हुई है। इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया गया: वित्त मंत्री
मुद्रा शिशु लोन के लिए 1,500 करोड़ रुपये की मदद : वित्त मंत्री
शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मॉरिटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को मॉरिटोरियम के बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा : वित्त मंत्री
शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी: वित्त मंत्री
वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा। हर राज्य में यह लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है: वित्त मंत्री
जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा। राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा। राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है। अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी: वित्त मंत्री
खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ईएसआई जरूरी: वित्त मंत्री
महिलाओं को अगर रात में काम करना पड़ता है तो उसके लिए सेफ्टी गार्ड अलग से तैनात होंगे: वित्त मंत्री
श्रम कानून में सुधार पर काम किया जा रहा है। अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा: वित्त मंत्री
प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाएगा। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मनरेगा में 50 फीसदी तक आवेदन बढ़े हैं। दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया: वित्त मंत्री
शहरी गरीबों के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए। इससे शेल्टर बनाए गए जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया। 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया। 15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए।
राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की गई: वित्त मंत्री
एनबीएफसी (NBFCs) को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिये 45,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध करायी जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आज छोटे किसानों, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों आदि के लिए एलान होंगे। तीन माह लोन मोरेटोरियम सुविधा के साथ तीन करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर लोने के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी है।