नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, WhatsApp और Twitter को लेकर भारत सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले फेसबुक ने सरकार के सामने घूटने टेक दिए और उसने इस बात के लिए सरकार को जवाब लिख दिया की वह सरकार के नियमों को मानने के लिए तैयार है और अब सबकुछ उनके द्वारा भारत सरकार के नए IT नियमों के तहत ही किया जाएगा। हालांकि इस सब के बीच WhatsApp और Twitter के इंतजार की भी प्रतिक्षा है। आपको बता दें कि इस सब के बीच Twitter और भारत सरकार के बीच एक तरह से आर-पार की लड़ाई भी छिड़ गई है।
वहीं आपको बता दें कि इन कंपनियों Facebook, WhatsApp और Twitter जैसे सोशल मीडिया संस्थानों के लिए सरकार ने नए IT नियमों का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 में जारी किया था। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नए नियमों को मानने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन 26 मई 2021 को समाप्त हो रही है। ऐसे में यह लगने लगा है कि फेसबुक को छोड़कर ऐसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्होंने सरकार को अबतक अपना जवाब नहीं दिया है उसपर सरकार सख्ती के मुड़ में है और उनकी सेवाएं भारत में बंद की जा सकती हैं।
इस पूरे मामले पर सरकार की सख्ती का आंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहनेवाले विश्व के नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Instagram पर 5 दिन पीछे जो पोस्ट की गई है उसके बाद से उसपर कोई भी पोस्ट नहीं किया गया है। जबकि पीएम मोदी के सोशल मीडिया एकाउंट पर इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट और पीएमओ इंडिया के Facebook Account @PMOIndia और @narendramodi पेज पर भी 23 मई क् बाद किसी भी तरह का कोई पोस्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यही हाल सोशल मीडिया के एक और प्लेटफॉर्म Twitter पर पीएम मोदी के अकाउंट पर नजर डालने के बाद दिखा।
Twitter पर भी पीएम मोदी के दो अकाउंट है। एक @PMOIndia जिसके 42.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो दूसरा @narendramodi जिसपर उनके फॉलोवर्स की संख्या 68.5M है इन दोनों अकाउंट से भी 23 मई के बाद कोई पोस्ट नहीं किया गया है। अपने व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने देशवासियों से जुड़ने और सोशल मीडिया के जरिए उनसे संवाद करने के पीएम मोदी के तरीके को कौन भूल सकता है। लेकिन 2 दिन से ज्यादा समय से इन अकाउंट पर छाई खामोशी इस बात का इशारा कर रही है कि मोदी सरकार इस बार सोशल मीडिया को लेकर जारी नियमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोवाइड़र कंपनियों से दो-दो हाथ करने के मुड़ में हैं।