सरकार ने दी ट्विटर को फाइनल नोटिस, कहा- अगर नहीं रोके गए विवादित ट्विटर हैंडल, तो होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच ट्विटर पर काफी संख्या में कुछ लोगों ने किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किया। माहौल को खराब करने को लेकर केंद्र सरकार ने अब इसपर सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें सख्ती से कहा गया है कि, ट्विटर ने अगर सरकार की बात नहीं मानी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह का नोटिस सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसे में समय में भेजा है जब सोमवार को ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिए गए जिनको लेकर मंत्रालय ने शिकायत की थी। बता दें कि इन अकाउंट्स को शिकायत के बाद ब्लॉक किया गया था। मंत्रालय ने पांच पेज के अपने नोटिस में काफी सख्ती दिखाई गई है। नोटिस में लिखा गया है कि #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ ट्विटर पर कंटेंट पोस्ट किया गया जो तथ्यात्मक तौर पर गलत था। मंत्रालय का कहना है कि, ऐसे ट्वीट और उसका मकसद समाज में नफरत पैदा करना था। नोटिस में सरकार ने कहा, ”ये एक मोटिवेटेड कैंपेन है जो समाज में तनाव पैदा करने के लिए बिना किसी आधार के चलाया गया।”

नोटिस में मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नरसंहार को बढ़ावा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। ये कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। इससे हालत बिगड़ सकती है। दिल्ली जोकि गणतंत्र दिवस पर हिंसा देख चुकी है। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसका अधिक असर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। पिछले दो महीनों से भी अधिक सयम से भारी तादाद में दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं।

वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा आयोजित की गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भी हुई।वहीं लाल किले पर तिरंगे का अपमान होने से देशभर में रोष व्याप्त है। ऐसे में ट्विटर पर भी किसान आंदोलन को लेकर लोग अपनी राय रखते रहते हैं। जिसमें किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग के साथ लोगों ने कई ट्वीट किए। ट्विटर पर किसानों के नरसंहार से जुड़ा हैशटैग चलाया गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से ट्विटर को निर्देश दिए गए थे कि ऐसे अकाउंट पर कार्रवाई की जाय। लेकिन ट्विटर ने खुद ही ऐसे अकाउंट को ब्लॉक कर फिर बहाल कर दिया।

इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि ट्विटर को सरकार का निर्देश मानना होगा नहीं तो कार्रवाई होगी। सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि ट्विटर अदालत की तरह फैसले नहीं कर सकता है।