छात्रों को कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ करना होगा राशि के बॉन्ड-कम-ऋण का एग्रीमेंट
एमबीबीएस के बाद सरकार की सेवा में शामिल होने पर सरकार करेगी बॉन्ड राशि का वित्तपोषण
प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना हरियाणा सरकार का लक्ष्य: मनोहर लाल
सरकार ने बढ़ाई एमबीबीएस की सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि (यानी, लगभग 10 लाख रुपये शुल्क) का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बजाय, छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड-कम-ऋण एग्रीमेंट करना होगा।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होते ही एमबीबीएस के लिए 3000 छात्रों के दाखिले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं और भविष्य में भी इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर की तैनाती के लक्ष्य को पूरा किया जाए। यह मापदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है।