नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व कदम के तहत भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपये में पहली बार भुगतान करके अपनी मुद्रा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा, रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण छलांग है। भारत के इस कदम से जाहिर तौर पर भारतीय मुद्रा को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ भी भारतीय मुद्रा की दुनियाभर में साख भी बढ़ने वाली है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने हाल ही में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) से 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात के कुछ हिस्से के लिए रुपये में भुगतान करने की संभावना भी तलाशी है। भारत, अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, मुद्रा के वैश्विक प्रभुत्व के कारण पारंपरिक रूप से ऐसे लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाता है। यह कदम एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां भारत सहित कई देश अपने आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने के विकल्प तलाश रहे हैं।
निहितार्थ और उद्देश्य:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले तीन वर्षों में एक दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भारतीय रुपये का उपयोग करके सीमा पार लेनदेन में शामिल होने की अनुमति दी है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए रुपये का उपयोग करके, भारत का लक्ष्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर डॉलर के वैश्विक मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को संभावित रूप से कम किया जा सके।
राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान करने का निर्णय भारत के भूराजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुरूप है, विशेष रूप से रूस और ईरान के साथ डॉलर में लेनदेन को प्रतिबंधित करने वाले एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए। भारत भारतीय रुपये में लेनदेन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रूस में तेल निर्यातकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम किया जा सके। भारतीय रुपये में व्यापार को सुविधाजनक बनाने से भारतीय मुद्रा का वैश्विक प्रसार बढ़ सकता है और इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण में योगदान मिल सकता है। भुगतान विधियों में विविधता लाकर, भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के प्रभाव को कम करना है।