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DR Calculation For Pensioners: अगर आप केंद्र सरकार के हैं रिटायर कर्मचारी तो जानिए अब कितनी हो गई है आपकी पेंशन, ये रहा पूरा हिसाब

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों और अपने रिटायर पेंशनरों के लिए और 4 फीसदी डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत का एलान किया था। ये डीए और डीआर जुलाई से लागू किया गया है। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है और उनको जुलाई से अक्टूबर तक के बढ़े डीए और डीआर की रकम भी एक मुश्त मिल जाएगी। अगर आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान से रिटायर्ड हैं और पेंशन या फैमिली पेंशन पाते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि डीआर में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के अनुसार जिस पेंशनर का बेसिक पेंशन 40000 है, उसे अब 42 फीसदी डीआर के हिसाब से हर साल 16000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वहीं, बेसिक पेंशन में महंगाई राहत 18000 रुपए ज्यादा हो जाएगा। यानी ऐसे पेंशनरों को हर महीने 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे।

केंद्र सरकार के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि सभी बैंकों को डीए और डीआर की बढ़ी हुई राशि तत्काल जारी करने के लिए कहा गया है। सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे पेंशनरों को जल्दी से पेंशन जारी करे और सरकार से अगला कोई भी निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर बैंक सरकार के निर्देश के भरोसे रहेंगे, तो पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीआर देर से मिलेगा। साथ ही उनको जुलाई से ज्यादा बकाया भी पेंशनर को देना होगा। सरकार हर साल 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। जुलाई में जनवरी से जून तक का महंगाई भत्ता बढ़ता है। जिसके बाद जुलाई से अगले 6 महीने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दिसंबर में लागू किया जाता है।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को हर बार एआईसीपीआई इंडेक्स का रुख देखकर बढ़ाया जाता है। जितनी तेजी से एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़ता है, उसी अनुपात में डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाती है। महंगाई भत्ते को दशमलव की जगह पूरे अंक में बढ़ाया जाता है। इस साल मई में एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़कर 45.58 फीसदी हो गया था। इसी वजह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते में वैसे हर बार बढ़ोतरी ही होती है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को जीविका चलाने में बहुत मदद मिलती है। इस बढ़ती महंगाई के दौर में केंद्र सरकार ने ऐसे में फिर पेंशनरों की सुध ली है।

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