नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व उपलब्धि में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) ने देश को केवल छह वर्षों में आश्चर्यजनक 80% वित्तीय समावेशन दर तक पहुंचा दिया है। विश्व बैंक के सहयोग से वित्तीय समावेशन के लिए जी20 ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएफआई) की हालिया नीति अनुशंसा रिपोर्ट में सराहना की गई यह उल्लेखनीय उपलब्धि, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए भारत के अभिनव दृष्टिकोण को उजागर करती है। रिपोर्ट बताती है कि इस क्रांतिकारी डीपीआई के बिना, इस तरह के मील के पत्थर को पूरा करने में लगभग पांच दशक लग सकते थे। इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें DPI मॉडल की उपलब्धियां को दिखाया गया है।
ए ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल इकोसिस्टम
इस सफलता की कहानी के केंद्र में “इंडिया स्टैक” है – डिजिटल पहलों का एक व्यापक समूह जिसने वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में आधार, एक मूलभूत डिजिटल आईडी प्रणाली, निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), और मजबूत विश्वास और सहमति तंत्र द्वारा समर्थित डिजिलॉकर जैसे डेटा-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसी दूरदर्शी परियोजनाएं शामिल हैं।
नवाचार और बाजार विकास को बढ़ाया
विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत की असाधारण प्रगति पर विशेष जोर देते हुए वित्तीय समावेशन पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच करती है। यह पुष्टि करता है कि इन परिवर्तनकारी पहलों के संयोजन ने न केवल नवाचार को बढ़ावा दिया है बल्कि उपयोगकर्ताओं और व्यापक बाजार दोनों को महत्वपूर्ण लाभ भी पहुंचाया है। मात्र छह वर्षों के भीतर 80% वित्तीय समावेशन दर हासिल करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। वित्तीय समावेशन के लिए जी20 ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएफआई) और विश्व बैंक की हालिया नीति अनुशंसा रिपोर्ट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को गेम-चेंजर के रूप में सराहा गया है। इस निर्णायक दृष्टिकोण ने न केवल सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया है, बल्कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के इच्छुक देशों के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया है।