नई दिल्ली। कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एंबुलेंस संचालकों की मनमानी से तंग आकर अब महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी एंबुलेंस को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भी उन निजी वाहनों को भी लेगी, जिसे एंबुलेंस में तब्दील किया जा सकेगा। महाराष्ट्र में निजी एंबुलेंस अधिग्रहित करने का आदेश प्रदेश सरकार ने जारी किया है।
सूबे के सभी जिलों में जरूरत के लिए प्राइवेट एंबुलेंस अधिग्रहित करने का महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार जिनके एंबुलेंस और वाहन लेगी, उसका उन्हें निर्धारित किराया भी देगी। इन एंबुलेंस की सेवा लेने वालों को सरकारी दर पर भुगतान करना होगा।
सरकार के आदेश के अनुसार, सांसद, विधायक फंड से खरीदे गए एंबुलेंस के अलावा प्राइवेट एंबुलेंस और गाड़ियों को महानगरपालिका आयुक्त व जिला कलेक्टर अपने कब्जे में लेंगे। इसके एवज में सरकार उन्हें क्षेत्रीय परिवहन की ओर से तय दर के अनुसार किराया देगी। किराया सुनिश्चित करते समय वाहनों का किराया और वास्तविक यात्रा दूरी (किलोमीटर) पर विचार करेगी। इसके अलग मापदंड भी तय किए गए हैं।
पहला निजी या संस्था के वाहन या एंबुलेंस को ड्राइवर व ईंधन खर्च के साथ लेगी या फिर सिर्फ उनका वाहन देगी। उसी आधार पर संबंधित जिले के कलेक्टर और आयुक्त मासिक किराया तय करेंगे। इसे अधिग्रहण करने का मतलब है कि कोरोना काल के इस दौर में लोगों को आसानी से एंबुलेंस की सेवा मिल सके। सरकार किसी सरकारी व लोकल बॉडी के अस्पतालों का एंबुलेंस नहीं लेगी।
सरकार के अनुसार 108 नंबर पर सेवा देने के लिए 976 एंबुलेंस ही हैं, जो अब नाकाफी हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद भी लोगों को एंबुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने निजी व संस्था के एंबुलेंस व वाहन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। एमपी और एमएलए फंड से भी बड़ी संख्या में एंबुलेंस खरीदे गए हैं। उसे भी सरकार टेक ओवर करेंगी।
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में मामलों की कुल संख्या 6,04,641 तक पहुंचने की साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी 17,834 तक पहुंच गया है। वहीं 5,537 पुष्ट नए मामलों के साथ महाराष्ट्र की स्थिति अब भी काफी भयावह बनी हुई है। यहां संक्रमितों की संख्या कुल 1,80,298 है जबकि 8,053 मौतें हुई हैं।