नई दिल्ली। तीन कृषि कानून के जरिए किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। फिर किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए। एक साल से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों ने धरना दिया। ऐसे में मोदी को कृषि कानून वापस लेने का एलान करना पड़ा। अब बजट के जरिए उन्होंने किसानों की भलाई और उन्हें बिचौलियों के राज से मुक्त करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है। इस तरीके से फसल बेचने वाले किसान से एक भी पैसा बिचौलिया ले नहीं पाएगा और उसके चंगुल में किसी भी तरह किसान नहीं फंसेगा। साथ ही एमएसपी जारी रखने की बात कहकर किसानों को भड़काने वाले तत्वों की जुबान भी बंद कराने का काम इस बजट से किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अब सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किसान को सीधे बैंक खाते में रकम ट्रांसफर के जरिए करेगी। उन्होंने कहा कि इस साल 163 लाख किसान गेहूं और चावल का करीब 1208 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करेंगे। सरकार ये सारा अनाज खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके एवज में सरकार एमएसपी के तहत 2.37 लाख करोड़ की रकम का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनाज खरीद के बाद सारी रकम किसान के बैंक खाते में जाएगी। यानी अब मंडियों में किसान जब अनाज लेकर जाएगा, तो वहां तौलने के बाद रेट के हिसाब से आढ़त चलाने वाला या सरकारी कर्मचारी एक क्लिक पर किसान के खाते में रकम भेज देगा। इससे सरकार ये भी जान सकेगी कि किसान ने कितनी उपज मिली और उसे इसका पूरा भुगतान हुआ या नहीं।
वित्त मंत्री के इस एलान से राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को भी सरकार ने एमएसपी पर अपना जवाब दे दिया है। टिकैत और बाकी किसान नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे। मोदी सरकार लगातार कहती रही है कि एमएसपी कभी बंद नहीं की जाएगी। अब बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एमएसपी पर खरीद का जिक्र किया है। बजट संसद की संपत्ति होती है। इस वजह से सरकार इस दस्तावेज में कही गई बातों को हर हाल में पूरा करती है। ऐसे में अब उस दुष्प्रचार को रोकने की तैयारी सरकार ने की है, जिसमें किसानों को ये कहकर भड़काया जाता है कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करने वाली है।