नई दिल्ली। कल यानी सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। कोरोना के दौर में संसद का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संसद के इस सत्र में मोदी सरकार 17 नए बिल लाएगी। इनमें से तीन बिल अध्यादेशों की जगह लेंगे। कई बिल इनमें से ऐसे भी हैं, जिनका सीधा सरोकार आम लोगों से है। इन बिलों को पास कराकर मोदी सरकार आपको राहत देने वाली है। मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। इस बिल के पास होकर कानून बनने के बाद देश के हर इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी नहीं रहेगी। इसकी जगह एक ही इलाके में कई कंपनियां बिजली की सप्लाई करेंगी। उपभोक्ता जिस कंपनी का चाहे, उसका कनेक्शन ले सकेगा। इसके अलावा मोदी सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल भी संसद के इसी सत्र में लाएगी। इस बिल के पास होने के बाद बैंकों में उपभोक्ताओं की पांच लाख तक की जमा राशि सुरक्षित हो जाएगी। अब तक सिर्फ एक लाख की जमा राशि ही बैंकों के डूबने की हालत में लोगों को मिलती है।
इन बिलों के अलावा संसद में सरकार की तरफ से इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉयनिंग एरियाज बिल भी आएगा। इन तीन बिलों को अध्यादेश की जगह लाया जा रहा है। कोल बियरिंग एरियाज एक्वीजिशन बिल और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल भी इसी सत्र में लाए जाएंगे।
जिस बिल पर सबसे ज्यादा हंगामा मचने के आसार हैं, वह है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। इस बिल के पास होने पर सेना के लिए हथियार, गोला बारूद वगैरा बनाने वाले सभी सरकारी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। बिल में प्रावधान है कि इन फैक्ट्रियों में हड़ताल करने वालों को दो साल की कैद भी हो सकती है। विपक्ष की ओर से इस बिल का जोरदार विरोध होने की संभावना है। जबकि, पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने वाले बिल का किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है।
इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी रोकने और ऐसा करने वालों को सख्त सजा देने का बिल भी संसद के मॉनसून सत्र में आएगा। इसके अलावा डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटिजन बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी मोदी सरकार संसद से पास कराने के लिए लाने जा रही है।