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Maharashtra: महाराष्ट्र में चला नाम बदलो अभियान! वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक ‘वीर सावरकर सेतु’, तो ट्रांस हार्बर कहलाएगा ‘अटल ब्रिज’

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अलावा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम भी बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा बुधवार, 28 जून को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान की गई। पिछले महीने 28 मई को मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा था कि केंद्रीय वीर चक्र पुरस्कार के समान राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार का नाम स्वातंत्र्यवीर सावरकर के नाम पर वो रखने को लेकर विचार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिंदे ने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इससे 120,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कई उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं और हमारे राज्य में पर्याप्त अवसर हैं। एफडीआई के मामले में महाराष्ट्र एक बार फिर नंबर वन राज्य बन गया है। कैबिनेट बैठक में 210 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ राज्य में 700 स्थानों पर बालासाहेब ठाकरे क्लिनिक स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। इस कैबिनेट बैठक में भाम आसाखेड परियोजना की नहरों को रद्द करने का निर्णय भी लिया गया, इस बारे में ट्वीट करके खुद सीएम ने जानकारी दी, परियोजना से तीन ताल्लुकों के किसानों को सीधे तौर पर बड़ा फायदा पहुंचेगा।

इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पर चल रही जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। दो करोड़ स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे ₹500,000 का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना की धनराशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है। छत्रपति संभाजी नगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम (मराठवाड़ा मुक्ति आंदोलन) के लिए ₹100 करोड़ के स्वीकृत बजट से एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। जालना से जलगांव तक नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के लिए ₹3552 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नौ नए सरकारी डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए ₹4365 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

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