Delhi EV Policy: दिल्ली में तीन महीने तक लागू नहीं होगी नई ईवी नीति, इन वजहों से विचार कर रही रेखा गुप्ता सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नई ईवी नीति को फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में हुए इस फैसले के बारे में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। पहले खबर आई थी कि दिल्ली में नई ईवी नीति को 15 अगस्त 2025 से लागू किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने दिल्ली की नई ईवी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और इसे लागू करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक से पास कराना होगा। फिलहाल दिल्ली में वाहन संबंधी पुरानी नीति ही लागू रहेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि नई ईवी नीति से किसी ऑटो या दोपहिया वाहन पर असर नहीं पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार नई ईवी नीति को मंजूरी देने से पहले इसके प्रावधानों पर विचार कर रही है। हालांकि, दिल्ली सरकार के मंत्री मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने कहा था कि नई ईवी नीति लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। फिर भी सरकार इसे जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहती। इसकी वजह ये है कि इसमें दोपहिया, ऑटो और मालवाहक सीएनजी गाड़ियों को पूरी तरह बंद करने का प्रावधान है। दिल्ली में 1 लाख ऑटो हैं और इनके चलने पर अचानक रोक लगने से आम जनता के साथ ही गाड़ियों के मालिकों को भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही मालवाहक वाहनों के लिए ईवी वाली नीति का भी सप्लाई चेन पर असर देखने को मिल सकता है। खास बात ये भी है कि दिल्ली की मंडियों में पड़ोसी राज्यों से सब्जी वगैरा आती है। जिनकी सप्लाई करने वाले वाहन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले ही होते हैं।

दिल्ली की नई ईवी नीति के ड्राफ्ट में कहा गया कि राजधानी में पेट्रोल से चलने वाले सभी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा। यानी दिल्ली में सिर्फ बैटरी वाले दोपहिया वाहन चलाने की ही मंजूरी होगी। हालांकि, मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा नई ईवी नीति के ड्राफ्ट में ये भी है कि जिन लोगों के पास पहले से ही पेट्रोल या डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहन हैं, उनको तीसरी गाड़ी ईवी ही खरीदनी होगी। साथ ही नई ईवी नीति के मुताबिक सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और परमिट भी बंद किया जाएगा। उनके मालिकों के लिए अपने वाहनों को ईवी में बदलना जरूरी होगा। मालवाहक के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गाड़ियों को भी ईवी में बदलने की बात नई नीति के ड्राफ्ट में है।