नई दिल्ली। वैसे तो गत वर्ष दिसंबर माह में ही निकाय चुनाव कराए जाने की योजना थी, लेकिन आरक्षण का पेंच फंसने से विलंब हो गया। दरअसल, हआ यूं कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाने के निर्देश सरकार को दिए। लेकिन सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि इस फैसले को सियासी गलियारों में योगी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा गया। दरअसल, सरकार शुरू से ही ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न कराए जाने की वकालत कर रही थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को उत्साहित कर दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने दो दिनों के बाद चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। वहीं, आज निकाय चुनाव के लिए आरक्षित की गई सीटों की पूरी सूची जारी की गई है। आइए, आगे हम आपको पूरी सूची दिखाते हैं।
अनुसूचित जाति महिला झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित सीट होगी. प्रदेश में 17 नगर निगमों के महापौर उम्मीिदवारों के लिए आरक्षण लिस्टे जारी हुई है, जबकि शेष सीटों पर भी अतिशीघ्र ही सूची जारी की जाएगी।
बता दें कि गत वर्ष दिबंसर माह में प्रदेश की 760 निकाय सीटों पर चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन सारी प्लानिंग पर आरक्षण की वजह से पानी फिर गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब बताया जा रहा है कि मई माह में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। उधर, सीएम योगी ने ट्रिपल इंजन का नाम देकर आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू कर दिया है।