‘नई दिल्ली। एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की घोषणा के साथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, समिति में कुल आठ सदस्य शामिल हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।समिति के सदस्यों पर नजर डालें तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के प्रमुख एन.के. योजना आयोग के पूर्व सदस्य सिंह, संसदीय मामलों के विशेषज्ञ सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जैसे तमाम बड़े नाम एक साथ दिखाई देंगे।
इस उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में केंद्रीय कानून मंत्री भी हिस्सा लेंगे और कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव इस समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे। जहां तक कानून का सवाल है, समिति न केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों बल्कि नगरपालिका और पंचायत चुनावों को भी एक साथ कराने की संभावना पर विचार करेगी।
The High level committee constituted to give recommendations on “one nation, one poll” to have the following members pic.twitter.com/eUPhfqoZWS
— Vasudha Venugopal (@Vasudha156) September 2, 2023
समिति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक और प्रासंगिक कानूनों में संशोधन का सुझाव भी दे सकती है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की दिशा में यह कदम भारत में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति को कम करना और शासन में दक्षता को बढ़ावा देना है। समिति की सिफारिशों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि उनमें भारतीय चुनावी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार देने की क्षमता है।