नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिल सकेगा। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
सीएम के मुताबिक बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।