नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (28 जून) को राजस्थान के जोधपुर के बालेसर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आलोचना कर रहे विपक्षी दलों को जोरदार जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान रक्षा मंत्री ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ”हमने कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि विरोधी इस मामले पर चर्चा के दौरान हिंदू-मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या राजनीति का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाना चाहिए? रक्षा मंत्री ने कहा, “जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, वे संविधान निर्माताओं के द्वारा भी उठाए गए थे।”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता लागू करते समय एकता और समावेशिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि यूसीसी किसी विशेष समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने का एक साधन है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रखना और इसके वास्तुकारों द्वारा किए गए वादों को पूरा करना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल किया, “क्या हम समाज और पूरे देश को एक साथ रखते हुए राजनीति नहीं कर सकते? अगर कोई मुस्लिम है और अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना चाहता है, तो क्या हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे? अगर कोई ईसाई है और उनके विश्वास का पालन करना चाहते हैं, क्या हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे? यदि कोई यहूदी या पारसी है और अपने रीति-रिवाजों का पालन करना चाहता है, तो क्या हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे? हमने लोगों पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम जो कर रहे हैं वह सिद्धांतों को लागू करना है और संविधान निर्माताओं द्वारा किए गए वादे, जैसा कि नीति दिशानिर्देशों और संविधान में ही लिखा गया है।”
#WATCH हमने कहा था हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? अगर मुसलमान, ईसाई अपने धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है तो क्या हम उसे नहीं करने देंगे? हमने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है फिर क्यों हमपर… pic.twitter.com/02TBWGuQk7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 28, 2023
समान नागरिक संहिता भारत में लंबे समय से बहस और चर्चा का विषय रही है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट के साथ धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को बदलना है। समर्थकों का तर्क है कि यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, जबकि विरोधी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में चिंता जताते हैं। रक्षा मंत्री की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून लाने की तैयारी कर रही है। यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा और बहस कैसे सामने आएगी, क्योंकि आने वाले समय में संसद में इसको लेकर कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध करते नजर आ सकते हैं।